Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Application form Pdf : राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर्म PDF डाउनलोड 2024

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Application form Pdf
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Application form Pdf

राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर्म :-छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा साल 2022 तक किसानों के आए को दुगना करने के मकसद से राजीव गांधी किस न्याय योजना की शुरुआत की थी इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपने खेतों के प्रति एकड़ पर ₹9000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे की मक्का ,कोदो, पुटकी, सोयाबीन, अरहर, गाना के उत्पादन में किसानों को लाभ पहुचाती है |

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यह सब लाभ प्राप्त करने के लिए किस को इस योजना का फॉर्म भरना होगा जो हमारे आर्टिकल में नीचे उपलब्ध कराया गया है फॉर्म डाउनलोड करने से लेकर फॉर्म को कैसे भरना है कैसे सत्यापित करना है पूरी जानकारी नीचे स्टेप बाय स्टेप दी गई है |

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Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Form

छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों के आए को दुगना करने के लिए राजीव गांधी किस न्याय योजना को चालू किया गया है इस योजना के अंतर्गत 2020-21 में किसान ने धान के बजे कोदो कुटकी की अरहर मक्का सोयाबीन दलहन तिलहन सुगंधित धान , केला, पपीता, या फिर वृक्षारोपण किया है |

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यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर किसान को ₹10000 प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा जिन किसानों ने वर्क्षारोपण किया है उन किसानों को 3 वर्षों तक सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगाराजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 5100 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया है |

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जिससे प्रदेश के सभी किसानों को इस योजना से जोड़ा जाए और सभी किसानों को लाभ मिल सके इसी के साथ किसानों को तीन किस्तों में राशि प्रदान की जाएगी जिससे किसानों के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए काम में लिया जाएगा और किस की के आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा जिस प्रदेश का किसान मजबूत बनेगा |

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Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Highlight

आर्टिकलराजीव गांधी किस न्याय योजना
किसके द्वारा शुरू की गईछत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा
लाभार्थीछत्तीसगढ़ के समस्त नागरिक
लाभकिसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
अपडेट2024
ऑफिशल वेबसाइटClick Hear

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana 2023-24 की मुख्य बातें

  • छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों को एक एकड़ जमीन के हिसाब से ₹9000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है जो मक्का, कोदो, कुटकी ,गन्ना, अरहर, सोयाबीन, अरहर गन्ना उत्पादन में किस काम ले सकता है |
  • छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विशेष परिस्थितियों में सरकार के द्वारा किस को 2020 और 21 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धन बचा था और उन्होंने इस धन के बजाय कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, केला, पपीता आदि की फसल लगाई थी, या वृक्षारोपण किया था, तो उन्हें प्रति एकड़ ₹10000 की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी. वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्षों तक आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी |
  • छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राजीव गांधी किस न्याय योजना के अंतर्गत 5100 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है जिससे राज्य के समस्त किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा हर किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए इसके लिए आवेदन कर सकता है |
  •  इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर कलेक्टर और जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से किया जाएगा, और सत्यापन भी कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. |

राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर्म Download PDF 2024

राजीव गांधी किस न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत 74000 करोड़ 24 लख रुपए की राशि 34292 गन्ना उत्पादक किसानों को दी जा चुकी है गन्ना उत्पादकों को इस योजना का लाभ मिला है और सरकार के द्वारा किसानों के आए को बढ़ाना इस योजना का में उद्देश्य है |

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राजीव गांधी किस न्याय योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के किसानों को कुल मिलाकर 5702 करोड 13 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से रखा गया हैछत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 597 करोड़ 86 लख रुपए का भुगतनीश योजना के तहत किया जा चुका है इस योजना का भुगतान सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को सीधा उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता के रूप में पहुंचा दिया गया है |

इस योजना के अंतर्गत 18 लाख 38000 किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में राशि का लाभ सरकार की ओर से दिया जा चुका है इन किसानों में से 9.54 लाख सीमांत किसान 5.60 लाख लघु किसान और 3.21 लाख बड़े किसान भी शामिल हैराजीव गांधी किस न्याय योजना के अंतर्गत 14 प्रकार की फसलों में सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |

जिनमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुलथी, राम तिल, कोदो, कुटकी, रागी, और गन्ना शामिल हैं इस योजना के माध्यम से किसानों को उनके मेहनत के मान्यवर न्याय प्रदान करने का प्रयास किया जाता है ताकि आर्थिक रूप से सांसद हो सके और जीवन को बेहतर तरीके से जी सके और प्रदेश का किसान एक मजबूत किसान बन सके. |

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Form 

राजीव गांधी किसान न्याय योजना समिति 2024

राज्य एवं जिला स्तरीय समिति

समिति सदस्यपद
मुख्य सचिव, छ. ग शासनअध्यक्ष
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिवसदस्य
सचिव वित्त विभागसदस्य
सचिव खाद्य विभागसदस्य
सचिव सहकारिता विभागसदस्य
सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधनसदस्य
संचालक, संस्थागत वित्तसदस्य
राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसीसदस्य
संचालक कृषिसदस्य

जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति

समिति सदस्यपद
जिला कलेक्टरअध्यक्ष
प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखासदस्य
उप पंजीयक सहकारितासदस्य
जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रकसदस्य
लीड बैंक अधिकारीसदस्य
मु.का. अ/नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकसदस्य
जिला सूचना अधिकारीसदस्य
उप संचालक कृषिसदस्य

राजीव गांधी किसान न्याय योजना समितियों के क्या कार्य है : Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Application form Pdf

  • समस्त श्रेणी के जमीन के के मालिक एवं वन पट्टा कृषक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं |
  • आहान सहायता केवल योजना के अंतर्गत सम्मिलित फसलों पर ही प्रदान की जाती है |
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. |
  • संबंधित मौसम में भुइया पोर्टल के संधारित गिरधारी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित फसल व रकबे में से जो भी कम हो उक्त फसल या रकबे को आदान सहायता राशि की गणना हेतु मान्य की जाएगी. |
  • संस्थागत भू धारक बटाईदार लीज कृषक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं है. |

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड |
  • निवास प्रमाण पत्र |
  • आय प्रमाण पत्र |
  • बैंक खाता पासबुक |
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
  • मोबाइल नंबर |

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana दिशा निर्देश

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य है किसानों को संबद्ध करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। यह योजना किसानों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए बनाई गई है ताकि उनका आर्थिक विकास हो सके। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को उनकी आय का विवरण देना चाहिए और उन्हें विभिन्न सहायता और सब्सिडी की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा, योजना ने कृषि सेक्टर में नई तकनीकों के लागू होने के लिए भी वित्तीय समर्थन प्रदान किया है ताकि किसान अधिक उत्पादन और आय बढ़ा सकें। इस योजना के माध्यम से, किसानों को बेहतर खेती के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं ताकि उन्हें अधिक लाभ हो सके और उनकी जीवनधारा सुधार सके |

राजीव गांधी के सामने आए योजना हितग्राहियों का सत्यापन 2023-24

विभाग का नामसत्यपनकर्ता अधिकारी का पद नामसत्यापन का प्रतिशत
कृषि विभागग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी10%
कृषि विकास अधिकारी2%
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी1%
राजस्व विभागपटवारी10%
राजस्व निरीक्षक2%

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana सत्यापन प्रक्रिया

  • वह किसान जो अन्य फसल लगाएंगे उन्हें संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. |
  • पंजीकरण फॉर्म का सत्यापन रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर द्वारा किया जाएगा. |
  • यह सत्यापन गिरदावरी के डाटा के माध्यम से किया जाएगा, जो कि भुइयां पोर्टल पर उपलब्ध होगा. |
  • सत्यापन के बाद किसान अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी में पंजीकरण करवा पाएंगे. |
  • पंजीकरण प्रक्रिया 28 फरवरी से पहले करनी होगी. |
  • पंजीकरण में किसानों को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि लोन बुक, आधार नंबर, बैंक पासबुक फोटोकॉपी तथा पंजीकरण फॉर्म जमा करना होगा. |
  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं फसलों पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी जो इस योजना के अंतर्गत शामिल है. |
  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वह किसान लाभ नहीं उठा सकते हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है. |
  • इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जो डेटाबेस प्राप्त होगा उसके आधार पर नोडल बैंक के माध्यम से सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी. |

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana ऑफलाइन आवेदन

  • सर्वप्रथम आपकों राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आवेदन पत्र कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त करना होगा. |
  • इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरना होगा. |
  • अब आपको आवेदन से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे की ऋण पुस्तिका, बी–1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति को अटैच करना होगा. |
  • अब आपको कृषि विस्तार अधिकारी के पास इस आवेदन पत्र को जमा करना होगा. |
  • इसके बाद कृषि विस्तार अधिकारी को आपके आवेदन पत्र का सत्यापन करके निर्धारित समय सीमा में संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति में जमा करना होगा. |
  • कृषक इसके पश्चात संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति से पावती प्राप्त कर सकते है. |
  • यदि खातेदार संयुक्त है तो इस स्थिति में पंजीयन नंबरदार नाम के साथ किया जाएगा. ऐसे सभी खातेदारों को आवेदन पत्र के साथ सभी खाताधारकों की सहमति शपथ पत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे. पंजीकृत नंबरदार कृषक के खाते में आधार सहायता राशि जमा की जाएगी. इस सहायता राशि का बंटवारा खातेदार आपसी सहमति से करेंगे. |
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राजीव गांधी किस न्याय योजना के बारे में

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FAQs. राजीव गांधी न्याय योजना के बारे में ऐसे पूछे जाने वाले प्रश्न

1. राजीव गांधी न्याय योजना क्या है?

राजीव गांधी न्याय योजना (आरजीएनवाई) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह योजना राज्य के किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

2. राजीव गांधी न्याय योजना के तहत कौन से लाभ मिलते हैं?

राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  • धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹2500 प्रति क्विंटल।
  • मक्का की एमएसपी ₹1962 प्रति क्विंटल।
  • सोयाबीन की एमएसपी ₹3500 प्रति क्विंटल।
  • उड़द की एमएसपी ₹6000 प्रति क्विंटल।
  • मूंग की एमएसपी ₹6600 प्रति क्विंटल।

3. राजीव गांधी न्याय योजना के लिए कौन पात्र है?

राजीव गांधी न्याय योजना के लिए निम्नलिखित किसान पात्र हैं:

  • छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी किसान।
  • जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है।
  • जिनका नाम भू-अभिलेख में दर्ज है।

4. राजीव गांधी न्याय योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

राजीव गांधी न्याय योजना के तहत आवेदन करने के लिए, किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निकटतम कृषि कार्यालय में जाना होगा:

  • आवास प्रमाण पत्र
  • भूमि अभिलेख
  • बैंक खाता विवरण
  • आधार कार्ड

5. राजीव गांधी न्याय योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं कहां संपर्क कर सकता हूं?

राजीव गांधी न्याय योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप निम्नलिखित संपर्कों का उपयोग कर सकते हैं:

  • कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार: [अमान्य यूआरएल हटाया गया]
  • हेल्पलाइन नंबर: 1800-233-7161

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